नवी दिल्ली : भारताचा विकास दर 7 ते 7.5 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे आज (सोमवार) केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदी या दोन्ही निर्णयामुळे कर संकलनात 18 लाख करदात्यांची भर पडली आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केला आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला मांडण्यात येणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत मोदी सरकारच्या विविध योजनांच्या गेल्या वर्षभरातील प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यानंतर आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्र सरकारने सादर केला. 

जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी वाढेल, असे नुकतेच म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही 7.4 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षित धरली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालातही 7 ते 7.5 टक्क्यांची वाढ गृहित धरली गेली आहे, हे महत्वाचे.

सध्याची अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती पाहता, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा दर्जा भारत प्राप्त करेल, अशी आशा वाढली आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अहवाल संसदेसमोर सादर केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणखी सुधारणा अपेक्षित असल्याचे मत त्यांनी अहवाल सादर करताना मांडले. मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यम यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.